सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच..!

सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच..!

केंद्र सरकारने २०१४ साली संविधानात बदल करून जीएसटी विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतले आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन देशभरात वस्तू आणि सेवा कर हे नवीन प्रणाली लागू झाली. संविधानामध्ये असलेली कर पद्धत संपुष्टात आली आणि एक देश, एक कर अशी घोषणा देऊन सरकारने देशातील राज्य सरकारांना व नागरिकांना जीएसटी बाबत माहिती देऊन लागू केली. परंतू त्याचे परिणाम सध्याच्या दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईत दिसत आहे. कधी नव्हे तो रुपया डॉलरच्या तुलनेत ८० च्या जवळपास गेला आहे त्यामुळे देशातील आर्थिक परिस्थिती कशी आहे याची इत्यंभूत माहिती देण्याची गरज नाही. सध्या देशभरात आणि राज्यात राजकीय परिस्थितीबाबत चर्चा रंगताना दिसत आहे. पण या चर्चेपेक्षा जीवनावश्यक वस्तूमध्ये जीएसटी दरात केलेली वाढ आणि नवीन वस्तूंवर लावलेला कर माध्यमांना दिसत नाही, ही माध्यमांची वस्तुस्थिती आहे.

कारण आजपर्यंत ज्या गोष्टीवर जीएसटी लावला गेला नाही त्या सर्वसामान्यांच्या जगण्यातील वस्तूवर जीएसटी लावला गेल्यामुळे महागाईची झळ घरातील किचन पर्यंत गेली आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूवर पाच टक्के जीएसटी लावल्यामुळे महागाईत भर पडली आहे. एक तर संविधानात बदल करून संविधानाला अपेक्षित असलेले राज्य, राज्यातील उत्पन्न वाढीची व विकास वाढीसाठी आवश्यक असलेले करपप्रणाली केंद्र शासनाने रद्द केली आणि संविधानात बदल करून जीएसटी हा नवीन पायांना देशात निर्माण केला गेला.देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत १२२ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.त्यामुळे सर्वसामान्यांना जगणे मुश्किल झाले आहे.

यामध्ये सरकारचे किंवा वस्तू विकणाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही पण प्रत्येक वस्तू वरील जीएसटी हा सर्वसामान्यांच्या खिशातून घेतला जातो. कारण पाच टक्के जीएसटी चा अधिभार त्या वस्तूवर लावल्यामुळे ती वस्तू सर्वसामान्यांना विकत घेताना तीचा जीएसटी भरावी लागते. त्यासाठी ज्या वस्तू जीएसटीच्या बाहेर असायला हव्यात त्या जीएसटीत समाविष्ट झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचे गोरगरिबांचे कंबरडे मोडले आहे. मूळतः संविधानात विकसित भारताच्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक असलेली करपप्रणाली असून सुद्धा सरकारला जीएसटी या नवीन कर प्रणालीची आवश्यकता का भासली असावी? कारण संविधानातील करप्रणाली ही राज्यांनी आपापल्या उत्पन्नानुसार कर लावण्याची पद्धत वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी होती. त्यामुळे राज्य राज्यांमध्ये विकासामध्ये स्पर्धा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट संविधानातील कर प्रणालीत होते. परंतू, नव्या प्रणालीत असे कोणतेच उद्दिष्ट दिसून येत तर नाहीच. पण, याउलट जीएसटी लागू झाल्यापासून देशात महागाईचा अजगर फुगतो आहे. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत आज घडीला ८० च्या जवळपास गेली आहे यापूर्वी असे रुपयाची घसरण कधीही झालेली नाही. त्यामुळे देशाचे आर्थिक धोरण विश्वगुरू किंवा आणखी कोणता गुरु होण्यापेक्षा सर्वसामान्यांचे पोट खळगी भरेल अशी देशाची आर्थिक स्थिती असली पाहिजे. श्रीलंकेला भारत मोठ्या प्रमाणात मदत करतो आहे.

परंतू, त्या बदल्यात आपल्या देशात महागाई वाढविण्याचे धोरण अवलंबिले जात तर नाही ना.? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, मखाना, सोयाबीन, मटार, गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर पाच टक्के जीएसटी लागवल्याने या वस्तूचा अधिभार गोरगरिबांच्या खिशातून व्यापाऱ्यांना आणि सरकारांना मिळणार आहे. आत्तापर्यंत या वस्तूंना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. तसेच, मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित गोष्टी आता महाग होणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलने प्रिंटिंग-ड्रॉइंग शाई, पेन्सिल शार्पनर, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादने, पेपर-कटिंग नाइफ यावरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे शिक्षण महाग होणार आहे. आजाराचा खर्च करणे शक्य नसल्याने गोरगरीब आजारांपासून मृत्यू पावतात. अशांसाठी आरोग्य सुविधा अधिक अल्पदरात आणि तात्काळ मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना, आरोग्याच्या सुविधेतील वस्तूवरही जीएसटी वाढविल्यामुळे गरीबांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे. देशाला इतर राष्ट्रांच्या बरोबरीने विकास साधण्यासाठी देशातील नागरिकांना देशाच्या राष्ट्रवादाशी जोडून एक देश, एक कर प्रणाली अशा गोंडस घोषणेच्या आडून चिरडण्याचा हा नवीन उपक्रम सुरू आहे.

पदमाकर उखळीकर
फिचर एडिटर, मराठवाडा साथी
Mo.No.9975188912