महाराष्ट्रातील ईडी सरकार ओबीसीच्या आरक्षणा संदर्भात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात कधी दाखल करणार-वसंत मुंडे..!
परळी प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने बांठिया आयोग नेमून ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेमध्ये संपूर्ण माहितीसह बांठिया आयोगाने अहवाल सादर केला , त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण २७ टक्के देण्याची मंजुरी आदेश दिली असल्याची माहिती ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी सांगितले.खरे श्रेय महाविकास आघाडी सरकारला २७ टक्के आरक्षण मिळाल्याचे जाते. परंतु एकनाथ व देवेंद्र अर्थात ईडी सरकारने आमचे श्रेय आहे, असा डांगोरा पेटवायला सुरुवात केली. २७१ ग्रामपंचायत १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषद व ४ नगरपंचायत निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अगोदर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या होत्या. परंतु निवडणूक आयोगाने सरकार व जनतेच्या दबावा पोटी जाहीर केलेल्या निवडणुका स्थगित ठेवल्या मुळे ओबीसी आरक्षण देण्यासंदर्भात निवडणूक आयोग व सरकारने स्थानिक स्वराज्य मतदार संघात गण, गट, वार्ड मधील आरक्षण प्रक्रिया चालू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातील सध्याची ओबीसी आरक्षणच्या संदर्भातली माहिती घेतल्यानंतर ओबीसी आरक्षणा शिवाय महाराष्ट्रातील निवडणुका घेण्यासंदर्भात आदेश पारित केले व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान निवडणूक आयोग करीत आहे असे कायदयाने फटकारले, संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून ईडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून ओबीसीचे आरक्षण हक्काचे देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी व स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातील जाहीर केलेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालय मार्फत (स्टे) स्थकिती घेऊनआरक्षणा शिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी विनंती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे
Post a Comment